भारत की नई सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा । India’s New Central Bank Digital Currency

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) यह जाँचने की प्रक्रिया में है कि क्या भारत को एक नए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की आवश्यकता है और वह डिजिटल मुद्रा को संचालित करने के तरीके खोज रहा है।

DIGITAL CURRENCY

सामग्री (Contents)

• Highlights
• Central Bank Digital Currency (CBDC)
• Background
• Why India did not use cryptocurrencies?
• Supreme Court’s stand
• Cryptocurrency

पर प्रकाश डाला गया (Highlights)

• RBI का बयान निजी Digital Currencies, Virtual Currenciesऔर Cryptocurrency की लोकप्रियता हासिल करने के लिए आया है।
• ये मुद्राएँ भारत में चालू नहीं हैं क्योंकि इन मुद्राओं से जुड़े जोखिमों के बारे में नियामक और सरकार हमेशा संदेह करते रहे हैं।
• इस प्रकार, RBI संभावना की खोज कर रहा है यदि Fiat मुद्रा के डिजिटल संस्करण की आवश्यकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency) or (CBDC)

यह एक legal tender और डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक Liability है। डिजिटल मुद्रा को Sovereign Currency में दर्शाया जाता है। यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर भी दिखाई देता है। इस मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जिसे समान मूल्य वाली नकदी और पारंपरिक केंद्रीय बैंक जमा के साथ परिवर्तित या एक्सचेंज किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि (Background)

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी के RBI बुलेटिन में कहा है कि केंद्रीय बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट के लिए बैंक द्वारा Survey किया है। Survey के दौरान, यह पाया गया कि 66 जवाब देने वाले केंद्रीय बैंकों में से लगभग 80 प्रतिशत ने CBDC के उपयोग का पता लगाने के लिए परियोजनाएं शुरू कर दी हैं।

भारत ने क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? (Why India did not use cryptocurrencies?)

भारत हमेशा Private ownership वाली क्रिप्टोकरेंसी के बारे में संदेह करता रहा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्वयं क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि; संप्रभु भारत में मुद्रा का एकमात्र जारीकर्ता हो सकता है। बाद में दिसंबर 2019 में कहा गया कि तकनीकी बाधाओं के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। 

इसके अलावा, Central Government भी निजी तौर पर जारी क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ रही है। सरकार ने संसद में बिल भी पेश किया है जो निजी तौर पर आयोजित डिजिटल मुद्राओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, बिल सुस्त पड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख (Supreme Court’s stand)

हाल ही में, मार्च 2020 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी Crypto Exchanges से निपटने वाले बैंकों पर RBI के प्रतिबंध को उलट दिया। इस प्रकार, निर्णय ने भारत में अपने कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए Crypto Exchanges को अनुमति दी है।

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

यह एक डिजिटल संपत्ति है जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। सिस्टम में, व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड एक Computerized Database के रूप में एक बही में संग्रहीत किया जाता है। 

लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए, मजबूत Cryptography का उपयोग किया जाता है। मुद्रा भौतिक रूप या कागजी मुद्रा के रूप में मौजूद नहीं है। बिटकॉइन पहली Decentralized Cryptocurrency है जो 2009 में जारी की गई थी।

आशा करते है कि आपको यह लेख पसंद आया होगा अपना समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद।